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14 सूत्रीय मांगपत्र के लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन ,समाधान नहीं तो होगी अनिश्चित कालीन हड़ताल

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सराईपाली – छ.ग. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सराईपाली के बैनर तले आज 3 सितंबर 2021 को 3:30 बजे लंबित 14 सूत्रीय मांगो को लेकर SDM सरायपाली के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा गया

14 सूत्रीय मांगपत्र के लंबित मांगों को लेकर SDM सरायपाली को ज्ञापन , समाधान नहीं तो होगी अनिश्चित कालीन हड़ताल

ज्ञातव्य हो कि राज्य के 62 संगठन शामिल प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौप दी है ।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा कलम रख मशाल उठा, चरणबद्ध आंदोलन में राज्य शासन को समय समय पर 14 सूत्रीय मांगपत्र देकर निराकरण हेतु अनुरोध किया है

मांगपत्र में शामिल कुछ मांग जन घोषणा पत्र में उल्लेखित है। जिसका राज्य शासन द्वारा कर्मचारी हित में समाधन कारक निर्णय नहीं लेने के कारण कर्मचारी अधिकारी/पेंशनर्स आकोशित हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा कर्मचारी हित के निर्णय नहीं लेने के कारण आज 3 सितंबर 2021 को कलम रख काम बंद हड़ताल अवकाश लेकर किया गया है। साथ ही निराकरण के अनुरोध सहित पुनः स्मरण मांग पत्र प्रस्तुत किया है।

यदि राज्य शासन द्वारा अधोलिखित 14 बिन्दुओं पर समाधान कारक निर्णय नहीं लिया गया तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अनिश्चित कालीन हड़ताल करने का निर्णय लेने बाध्य होगा जिसका संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य शासन की होगी ।

14 सूत्रीय मांगपत्र के लंबित मांगों को लेकर SDM सरायपाली को ज्ञापन दिया गया
14 सूत्रीय मांगपत्र के लंबित मांगों को लेकर SDM सरायपाली को ज्ञापन दिया गया

क्या है 14 सूत्रीय मांगपत्र, जानिए


1. लिपिक संवर्ग, शिक्षक एवं स्वास्थ्य संवर्ग साथ ही अन्य कर्मचारी संवर्ग के वेतन विसंगति का निराकरण किया जाये।
2. प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी एवं पेंशनरों को देय तिथि जुलाई 19 से 17 प्रतिशत सहित वर्तमान दर 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृति आदेश जारी किया जाये ।
3. छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का बकाया एरियर्स 3 किश्त के भुगतान हेतु आदेश जारी किया जाये ।

4. सभी विभागों में लंबित संवर्गीय पदोन्नति क्रमोन्नति समयमान एवं तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ समय सीमा में प्रदान किया जाये

5. सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जाये ।
6. शासकीय सेवा के दौरान कोरोना संक्रमण से मृत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के परिवार को राजस्थान सरकार के आदेश के तर्ज पर 50 लाख अनुग्रह राशि स्वीकृति आदेश जारी किया जाये। कोरोना ड्यूटी में लगाये गए शासकीय सेवकों को कोरोना भत्ता दिया जाये।

7. अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाये एवं सेवा से पृथक अनियमित कर्मचारियों को बहाल किया जाये। 9. जन घोषणा पत्र में उल्लेखित चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जाये।

8. जन घोषणा पत्र में उल्लेखित अन्य मांगों को पूरा किया जायें ।

9. छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के मूलवेतन के आधार पर 10 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता सहित अन्य समस्त भत्ता स्वीकृति आदेश जारी किया जाये ।
10. राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू किया जावें ।
11. तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत के बंधन को मुक्त करते हुए समय सीमा के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के समस्त लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जावें ।
12. कार्यभारित आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के समान वेतन के रिक्त पदों पर समायोजित करते हुए नियमित कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते एवं पेंशन का लाभ दिया जावें ।
13. प्रदेश के पटवारियों को पदोन्नति एवं लैपटाप के साथ उनके कार्यालयों में कम्प्यूटर की समस्त सुविधा दी जावे ।
14. पेंशनरों को त्वरित पेंशन भुगतान हेतु 20 वर्षों से लंबित राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को विलोपित कर पेंशनरी दायित्वों का मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच बंटवारा तत्काल किया जाये। साथ ही सेन्ट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल भारतीय स्टेट बैंक गोविंदपुरा भोपाल से पृथक कर रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित कर छत्तीसगढ़ के प्रकरणों का निपटारा किया जाये।

आज के रैली सह ज्ञापन कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी कर्मचारी संगठनों के अध्यक्षों के साथ साथ मुख्य रूप से चंद्रहास पात्र, किशोर कुमार रथ, नेहरू चौधरी, भोलानाथ नायक, अरुण सतपथी, जोगेश्वर कर, सुशील चौधरी, जितेंद्र पटेल, सतीश स्वरुप पटेल, हेमंत चौधरी,कांग्रेस सतपथी, डोलचंद पटेल, निरंजन कोसरिया, गोविंद दास, जयंत बारीक, प्रेम लाल चौहान, सुरेश पाणिग्रही, खिरोद्र जेरी, राधेश्यम चौधरी, अरुण विशाल, प्रकाश मांझी, चरन साहू, धनीराम साव आदि लगभग 200 कर्मचारी अधिकारी उपस्थित थे.

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