शिक्षक परिवार पेंशन संबंधी वित्त निर्देश-2022

परिवार पेंशन में महँगाई भत्ते की दर:-

राज्य के पेंशनर / परिवार पेंशनरों को महंगाई से राहत स्वीकृत के लिए महंगाई भत्ता की घोषणा की गयी है | जिसके तहत-

• सातवाँ वेतनमान न महंगाई भत्ता में 28% की वृद्धि व छठवां वेतनमान में 189% की वृद्धि दिनांक 01.08.2022 से देय होगी |
• सातवाँ वेतनमान में महंगाई भत्ता मूल पेंशन / परिवार पेंशन का 6% दिनांक 01.08.2022 से व छठवां वेतनमान में मूल पेंशन / परिवार पेंशन का 15% की वृद्धि की गयी है
• उपरोक्त महंगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation) सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता ( Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी सेवा से पदच्यूत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस महंगाई राहत की पात्रता होगी
• परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महंगाई राहत वित्त विभाग के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी।
• ऐसे मामलों में जहां पेंशन / परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त / पुनर्नियुक्त है, यहां पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी |
• कोई व्यक्ति यदि उसके पति / पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में हैं और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति / पत्नी की मृत्यु देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी।
• यदि किसी व्यक्ति को उसके पति / पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महगाई राहत की पात्रता नहीं होगी।

परिवार पेंशन निराकरण संबंधी विविध आदेश व निर्देश।

क्या है नवीन वित्तीय निर्देश :-

पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं सेवानिवृत्त परिलाभों के समय पर निराकरण हेतु संदर्भित पत्रों के माध्यम से समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं किन्तु प्रकरणों के निराकरण में अभी भी विलम्ब हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा भी सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
ऑनलाईन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम “आभार आपकी सेवाओं का” में पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के उद्देश से वित्त निर्देश क्रमांक 245 / एल 2018-55-00002 / वि / नि / चार दिनांक 23 मई, 2018 द्वारा विभिन्न स्तर पर कार्यवाही हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों को उनकी सेवानिवृत्त की तिथि से 24 माह पूर्व तैयारी प्रारंभ करने तथा सेवानिवृत्ति तिथि के 03 माह पूर्व पेंशन प्रकरण को संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन को भेजे जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि पेंशन प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण हेतु जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

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