पीएम श्री स्कूल (PM Shree schools for Rising India)

📒 2024 तक देश के हर ब्लॉक में कम से कम एक पीएमसी स्कूल खोलने का लक्ष्य
📒 स्थानीय भाषा में सीखने में सहयोग करने वाले शिक्षकों की की जाएगी नियुक्ति
📒 पीएम श्री स्कूल प्रारंभ करने हेतु क्या है आवेदन की प्रक्रिया
📒 पीएम श्री स्कूल के अंतर्गत चयन हेतु आपके स्कूल की स्कोरिंग क्या होनी चाहिए

पीएम श्री स्कूल (PM Shree schools for Rising India)

• केंद्र सरकार द्वारा 03 नवम्बर 2022 को विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के उद्देश्य से अत्याधुनिक पीएम श्री स्कूल स्थापित की गयी है |
• यह योजना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की प्रयोगशाला के रूप में काम करेगा।
• इस योजना के अंतर्गत लगभग 14,500 स्कूलों के खोले जाने की योजना है।
• वर्ष 2024 तक देश के हर ब्लॉक में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है।
• प्रत्येक विकासखंड में एक एलीमेंट्री एवं एक सेकन्डरी स्कूल को इस योजना के अंतर्गत चयनित करते हुए सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
• प्रथम चरण में 28 मार्च 2023 तक 6448 स्कूलों का चयन किया जा चुका है |
• स्कूलों का चयन एक पारदर्शी चुनौती पद्धति के माध्यम से किया गया है।

पीएम श्री स्कूल आदेश निर्देश-

पीएम श्री स्कूल दूसरे चरण का आवेदन –

• दूसरे चरण में आवेदन 01 अगस्त 2023 से आवेदन प्रारंभ हो चुका है |
• दूसरे चरण में स्कूलों का चयन पारदर्शी चुनौती पद्धति के माध्यम से किया जाना है।
• जिसमें ऑनलाईन पोर्टल पर विद्यालय स्वयं आवेदन करेगें।
• Udise Plus डेटा के माध्यम से न्यूनतम बेंचमार्क के आधार पर पात्र स्कूलों का चिन्हांकन किया जाना है ।
• तत्पश्चात् चिन्हांकित स्कूलों को कुछ मानदंडों को पूरा करने के लिए चुनौती पद्धति में प्रतिस्पर्धा करना है ।
• इसके बाद राज्यों / यूटीएस / केव्हीएस / एनव्हीएस द्वारा भौतिक निरीक्षण के माध्यम से प्रमाणित किया जाना है।
• ऑनलाईन चैलेज पोर्टल नीचे दिए गए कार्यक्रम अनुसार स्कूलों के लिए आवेदन सत्यापन और अनुमोदन हेतु खुला रहेगा है।

पीएम श्री स्कूल की विशेषताएं :-

शुरुआती चरण में ये स्कूल पिछड़े इलाकों एवं जिलों में खोले जाएंगे । इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी सिफारिशें लागू की जाएगी । इन स्कूलों में पढने वाले बच्चों को स्किल डेव्हलपमेंट में पारंगत किए इन स्कूलों में सभी आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाएगा । इनमें स्थानीय भाषा में सीखने में सहयोग करने वाले शिक्षक भी नियुक्त किए जा सकेंगे। Futuristic Benchmark Model के रूप में आदर्श स्कूल की तरह विकसित होगा

पीएम श्री स्कूल प्रारंभ करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

विकासखंडों से स्कूलों को स्वयं आनलाइन चुनौती पोर्टल में आवेदन भरवाना होगा प्रथम दो वर्षों में चार क्वार्टर में ही आनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खुलेगा । इस योजना में वर्तमान में संचालित मोडल स्कूलों को शामिल नहीं किया जा सकेगा एक विकासखंड से अधिकतम एक एलिमेंटरी एवं एक सेकन्डरी स्कूल लिए जा सकेंगे । शिक्षा मंत्रालय से एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से इनका चयन किया जाएगा ।

इस योजना का क्रियान्वयन तीन चरणों में किया जाएगा

• राज्यों को केंद्र के साथ एक एमओयू करना होगा
• बेंचमार्क के आधार पर इस योजना के अंतर्गत शालाओं को अपना आनलाइन आवेदन देना होगा
• जो स्कूल इस योजना में चयनित होने हेतु अपना दावा / चुनौती प्रेषित करेंगे, उनका क्षेत्र परीक्षण कर सर्टिफाई करने पर ही अंतिम चयन हो सकेगा

पीएम श्री स्कूल प्रारंभ करने राज्यों से अपेक्षाएं :-

राज्यों को इस योजना के क्रियान्वयन हेतु केंद्र के साथ एक एम.ओ.यू. करना होगा । इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रावधानों का पालन करना होगा।

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न घटकों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन करना होगाचयनित शालाओं को अपने नाम के साथ पीएमश्री लगाना अनिवार्य होगाकार्यक्रम के क्रियान्वयन की संपूर्ण जिम्मेदारी क्रियान्वयन एजेंसी अर्थात स्कूल शिक्षा विभाग की होगी ।
• इस कार्यक्रम हेतु फंडिंग प्रचलित योजना अनुसार ही होगी और राज्यों को इस योजना मेंआवश्यक बजट का प्रावधान करना होगा।
• राज्यों को इन शालाओं में बाधा-रहित सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाया जाना होगा ।
• राज्यों को इन शालाओं को ग्रीन शालाओं के रूप में विकसित करने की दिशा में काम करना।
• राज्यों को इन शालाओं में नवाचारी शिक्षण प्रविधियों जैसे अनुभव आधारित शिक्षण, कला आधारित शिक्षण, खेल-आधारित, खिलौना-आधारित शिक्षण प्रविधियों को लागू करवाना अनिवार्य होगा। (Experiential learning / Art based education/ spots-based/ Toy based pedagogy)
• राज्यों को शालाओं का आकलन उनके लर्निंग आउटकम के आधार पर करना होगा और इनशालाओं में समग्र आकलन (Holistic Report Card) को भी लागू करना होगा ।
• केंद्र एवं राज्य के माध्यम से विद्या समीक्षा केन्द्रों का उपयोग करते हुए इन स्कूलों के लर्निंग आउटकम का आई टी आधारित मानिटरिंग किया जाना होगा।
• कार्यक्रम के दो वर्षों के भीतर इन शालाओं को शून्य ड्राप आउट करना होगा।
• एलिमेंटरी स्तर पर RTE act अनुसार PTR norms का पालन करना होगा6 सेकंडरी स्तर पर PTR एवं विषय आधारित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
• राज्यों को इन शालाओं में संसाधन सुविधा विकसित करने हेतु अन्य विभिन्न स्रोतों जैसे- 15वेंवित्त कमीशन, MNREGA एवं DMF का उपयोग करना होगा ।
• राज्यों को इस कार्यक्रम का लिंकेज निम्नलिखित योजनाओं से भी करना होगासमग्र शिक्षा योजना ईसीसीई लिकेजपीएम पोषण योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय स्कूल हेल्थ कार्यक्रम (SHP) विशिष्ट बच्चों के लिए योजनाएं (ADIP Scheme) जल जीवन मिशन ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्रालय अर्बन लोकल बोडीज टेलीकोम मंत्रालय खेल एवं युवा मंत्रालय स्किल डेव्हलपमेंट शाला एवं समुदाय के बीच साझेदारी एलुमनी अर्थात पुराने विद्यार्थियों से सहयोग शिक्षकों की मैटरिंग विभिन्न NGO / CSO / Corporate मे समर्थन पालकों को होम मेंटर के रूप में सहयोग।
• राज्यों को इस कार्यक्रम को पांच वर्ष पश्चात निर्धारित नार्म्स का पालन करते हुएसे इसे आगे निरंतर जारी रखने की जिम्मेदारी लेनी होगी।
• राज्य के साथ किया गया MOU दिनांक 31.03.2027 तक लागू रहेगापीएम श्री स्कूल के अंतर्गत चयन हेतु स्कूलों के लिए बेंचमार्क:राज्यों को इस योजना का लाभ उठाने हेतु UDISE के माध्यम से निम्नलिखित बेंचमार्कका पालन करने वाले स्कूलों का चयन करने की सुविधा होगी ।
• स्कूल की अपनी अच्छी हालत में पक्का भवन होना चाहिए।
• सुरक्षा नोर्म्स के अनुरूप बाधा-रहित वातावरण होना चाहिए ।
• स्कूल में अग्नि शमन एवं अन्य सुरक्षागत व्यवस्थाएं होनी चाहिए-10 बच्चों की दर्ज संख्या राज्य की औसत दर्ज संख्या से अधिक होनी चाहिए।
• स्कूल में एक बालक एक बालिका शौचालय अनिवार्यतः होना चाहिए ।
• स्कूल में स्वच्छ पेयजल के लिए व्यवस्था सुलभ होना चाहिए।
• बच्चों के लिए हाथ धोने की व्यवस्था होना चाहिए ।
• स्कूल में पुस्तकालय एवं खेल सामग्री होनी चाहिए।
• स्कूल में बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए।

पीएम श्री स्कूल के अंतर्गत चयन हेतु चुनौती का तरीका एवं स्कोरिंग :-

राज्यों द्वारा निर्धारित क्रायटेरिया पूर्ण करने वाले स्कूलों को आनलाइन आवेदन के लिए तैयार करना होगा। शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को कम से कम 70% अंक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रहे स्कूलों को कम से कम 60% अंक पाना आवश्यक होगा ।

• शालाओं द्वारा चुनोती के रूप में भरे गए आवेदनों का परीक्षण राज्यों को क्षेत्र में निरीक्षण कर पूरा करना होगा ।
• विभिन्न प्रकार के स्कूलों के लिए अधिकतम अंक इस प्रकार होंगे

Follow us : Edudepart.com