Posco Act :- लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) को भारत सरकार ने बच्चों के ख़िलाफ़ बढ़ते यौन अपराधों को रोकने के लिए लागू किया था. यह अधिनियम 14 नवंबर, 2012 से पूरे देश में लागू है.
पोस्ट विवरण
Posco Act 2012
- यह अधिनियम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों से जुड़ा है।
- इस अधिनियम के तहत अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग सज़ा का प्रावधान है।
- गंभीर यौन अपराधों के मामलों में मृत्युदंड के अलावा जुर्माना और जेल हो सकती है।
- इस अधिनियम के तहत, विशेष न्यायालय में सुनवाई के दौरान बच्चे के माता-पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, उनकी मौजूदगी सुनिश्चित की जाती है।
- इस अधिनियम के तहत, विशेष न्यायालय बालक के लिए बार-बार विराम की अनुमति दे सकता है।
- इस अधिनियम के तहत, विशेष न्यायालय बालक के चरित्र पर हमला करने वाले सवालों को पूछने की अनुमति नहीं देता।
- इस अधिनियम के तहत, विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि बालक की पहचान किसी भी तरह से न पकड़े जाए।
- इस अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसकी निगरानी करते हैं।
चन्द्रप्रकाश नायक , जो कि वर्तमान में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं . अभी आप Edu Depart में नि:शुल्क मुख्य संपादक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं .
